दुबई की ख़ाली कुर्सियाँ: एशियाई क्रिकेट का अदृश्य पिरामिड और टेलीविज़न की राजनीति

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उस रात कुर्सी नंबर M-118 ख़ाली थी।

28 सितंबर 2026, रात 8:47 बजे। स्कोरबोर्ड कह रहा था हाउसफुल। कैमरे जब साइट-स्क्रीन के पीछे घूमते थे तो उस सेक्शन में बीस-बाईस कुर्सियाँ साफ़ दिखती थीं — एक साथ, एक कतार में, जैसे किसी ने टेप से नापकर ख़ाली छोड़ दी हों। उन कुर्सियों पर स्पॉन्सर का स्टिकर चिपका था। स्टिकर पर लिखा था एक बैंक का नाम, और उसके नीचे एक टैगलाइन जो उस वक़्त मुझे किसी मज़ाक जैसी लगी।

मैं उस मैदान में किसी अख़बार की पास नहीं था। मैं वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च नोट्स लेकर बैठा था — एशियाई क्रिकेट के प्रसारण-अर्थशास्त्र पर। जब आप तीन हफ़्ते तक एक टूर्नामेंट के अंदर रहते हैं और स्कोर के बजाय उसके आस-पास की चीज़ें देखते हैं, तो एक चीज़ साफ़ हो जाती है: इस महाद्वीप का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट अपने ख़ाली स्टैंड के बारे में बात नहीं करता। वह अपने टेलीविज़न के बारे में भी बात नहीं करता। वह सिर्फ़ एक फ़िक्स्चर की बात करता है।

भारत ने वह फ़ाइनल पाँच रन से जीता। मैच रोमांचक था — आख़िरी ओवर तक। लेकिन मैं जब उस रात होटल लौटा तो मेरे नोटबुक में स्कोर नहीं था। उसमें लिखा था: तीन मैच, अठारह दिन, एक ही जोड़ी। पाँच रन का फ़ासला। और उस स्टेडियम में उस शाम जितनी कुर्सियाँ स्पॉन्सर के नाम पर आरक्षित थीं, उनमें से एक बड़ी संख्या में कोई नहीं आया।

यह लेख उसी ख़ाली कुर्सी से शुरू होता है। इसका विषय कोई एक फ़ाइनल नहीं है। इसका विषय वह ढाँचा है जिसने उस फ़ाइनल को ज़रूरी बनाया, और वह ढाँचा जो उसके नीचे के क्रिकेट को अदृश्य रखता है।

एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी ACC, 2026 में बनी थी। उसका पहला बड़ा उत्पाद एशिया कप था, जो 2026 में शारजाह में खेला गया और जिसे भारत ने जीता। चालीस साल बाद उस संस्था के पास वही एक उत्पाद बचा है, और उस उत्पाद के पास वही एक मैच बचा है।

मुझे यह समझने में लंबा वक़्त लगा कि यह कमज़ोरी नहीं, एक डिज़ाइन है। और डिज़ाइन की अपनी क़ीमत होती है।

ACC का ढाँचा

ACC के पाँच पूर्ण सदस्य हैं — भारत (BCCI), पाकिस्तान (PCB), श्रीलंका (SLC), बांग्लादेश (BCB) और अफ़ग़ानिस्तान (ACB)। इसके अलावा असोसिएट सदस्यों की एक लंबी सूची है: संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया, क़तर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, थाईलैंड, जापान, चीन और अन्य। काग़ज़ पर यह एक क्षेत्रीय संघ है जो सदस्यों के बीच आम सहमति से चलता है। व्यवहार में यह एक ऐसी संस्था है जिसके सबसे बड़े सदस्य की घरेलू अर्थव्यवस्था उसके बाक़ी सभी सदस्यों की संयुक्त अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है।

यह अंतर सिर्फ़ आँकड़ों का अंतर नहीं है। यह निर्णय-प्रक्रिया का अंतर है। जब किसी कमरे में एक सदस्य के पास कुल राजस्व का तीन-चौथाई से ज़्यादा हो और बाक़ी चारों के पास मिलाकर एक-चौथाई से कम, तो वह कमरा 'आम सहमति' नहीं होता। वह एक सूचना-कक्ष होता है, जहाँ एक पक्ष दूसरों को बताता है कि फ़ैसला क्या है।

एशिया कप के हाल के तीन संस्करण इसका सबसे साफ़ उदाहरण हैं।

2026 का संस्करण हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया। पाकिस्तान को मेज़बानी का अधिकार था, लेकिन भारत वहाँ नहीं गया। समाधान यह निकाला गया कि पाकिस्तान चार मैच लाहौर में खेलेगा और बाक़ी टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। फ़ाइनल कोलंबो में खेला गया, जहाँ भारत ने श्रीलंका को दस विकेट से हराया। मोहम्मद सिराज ने उस मैच में 6/21 लिया — एक ऐसा स्पेल जो आज तक एशिया कप के फ़ाइनल की सबसे तेज़ यादों में गिना जाता है।

2026 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी उसी साँचे में ढली। मेज़बानी पाकिस्तान के पास, पर भारत के सारे मैच दुबई में। भारत ने 9 मार्च 2026 को दुबई में न्यूज़ीलैंड को हराकर ख़िताब जीता।

और फिर 2026 का एशिया कप। मेज़बानी का सवाल उठा, और उत्तर वही निकला जो पिछले दो बार निकला था — टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में चला गया। 9 से 28 सितंबर तक, टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में, छह टीमों के साथ: भारत, पाकिस्तान और मेज़बान UAE एक ग्रुप में; श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान दूसरे में। फ़ाइनल 28 सितंबर को दुबई में, भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत पाँच रन से जीता।

तीन बड़े टूर्नामेंट, एक ही उत्तर। यह अब अपवाद नहीं है। यह अब क्षेत्रीय क्रिकेट का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है।

मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा — वह बहस बड़ी है, पुरानी है और उस पर दोनों देशों के लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो उस बहस के नीचे दबी रह जाती है: हाइब्रिड मॉडल एक प्रशासनिक समाधान की तरह दिखता है, लेकिन असल में वह एक राजस्व-संरक्षण समझौता है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत-पाकिस्तान का फ़िक्स्चर किसी भी हालत में हो। मेज़बानी किसी को भी मिल जाए, मैच होना चाहिए।

यह समझौता अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा यह है कि पूरी संस्था उसी एक फ़िक्स्चर पर टिकी है।

पैसा कहाँ से आता है

एक टूर्नामेंट की क़ीमत उसके मैचों की संख्या से नहीं, उसके मैचों की माँग से तय होती है। एशिया कप में 2026 में कुल मिलाकर एक दर्जन से ज़्यादा मैच खेले गए। उनमें से तीन भारत-पाकिस्तान के थे। टेलीविज़न और डिजिटल अधिकार बेचने वाले के लिए यही तीन मैच उस पूरे उत्पाद का मूल्य हैं। बाक़ी मैच उस पैकेज के साथ आने वाली सामग्री हैं।

मैंने पिछले कुछ सालों में कई बार देखा है कि प्रसारण अधिकारों की नीलामी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि टूर्नामेंट में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धी हैं। कोई यह नहीं पूछता कि ग्रुप चरण में कितने मैच बराबरी के होंगे। सब एक ही सवाल पूछते हैं: भारत-पाकिस्तान कितनी बार होगा।

यह सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि पत्रकार जिज्ञासु हैं। यह पूछा जाता है कि विज्ञापनदाता यही पूछते हैं। और विज्ञापनदाता यही पूछते हैं कि लाखों लोग एक साथ स्क्रीन पर आएँगे या नहीं। एक श्रीलंका-बांग्लादेश मैच एशिया कप में भी वही टीमें हैं जो द्विपक्षीय सीरीज़ में हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि एशिया कप का पैकेज उस एक बड़े मैच के साथ बिकता है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि छोटे बोर्ड की कमाई उस मैच पर निर्भर है जिसे वे नियंत्रित नहीं करते। श्रीलंका क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट, अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट — इनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा उस टूर्नामेंट से आता है जिसका सबसे क़ीमती हिस्सा उनकी अपनी भागीदारी नहीं है।

यह वह बिंदु है जहाँ से आगे का पूरा तर्क शुरू होता है।

तीन मैच, अठारह दिन: सांद्रता का जोखिम

2026 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान अठारह दिनों में तीन बार आमने-सामने आए। ग्रुप चरण में एक बार, सुपर फ़ोर में एक बार, और फ़ाइनल में एक बार।

एक क्रिकेट प्रशंसक के नाते मुझे इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं लगा। दोनों टीमें अच्छी थीं, मैच करीबी थे, और फ़ाइनल पाँच रन का था — ऐसा मुक़ाबला जिसे आप किसी भी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में चाहेंगे।

एक टूर्नामेंट-डिज़ाइनर के नाते मुझे इसमें एक समस्या दिखी। अगर किसी प्रतियोगिता के फ़ाइनल में पहुँचने का रास्ता यह है कि आप वही मैच दो बार पहले खेल चुके हैं, तो वह प्रतियोगिता नहीं, एक सीरीज़ है जिसके साथ एक तालिका लगी है।

मुझे याद है कि 2026 में जब मैंने उस छह-एपिसोड की सीरीज़ पर काम किया था — 2026 के टी20 विश्व कप पर, उस बाउल-आउट पर — तो मैंने एक चीज़ सीखी थी जो अब हर टूर्नामेंट पर लागू होती है: दर्शक की याद में वह चीज़ रहती है जो एक बार हुई। जो तीन बार हो जाए, वह याद नहीं रहती, वह आदत बन जाती है।

एक टूर्नामेंट की ताक़त उसकी दुर्लभता है। एशिया कप ने अपनी दुर्लभता को दो साल में एक बार से तीन बार में बदल दिया है — भारत-पाकिस्तान के नज़रिए से। और इस सौदे में जो चीज़ ख़र्च हुई, वह उसका संतुलन है।

देखिए 2026 का ग्रुप चरण। भारत, पाकिस्तान और UAE एक ग्रुप में। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान दूसरे में। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान का आगे बढ़ना तय माना जा रहा था। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान। सुपर फ़ोर में चारों एक साथ। नतीजा: अठारह दिन में तीन भारत-पाकिस्तान मैच।

यह संयोग नहीं था। यह गणित था।

और गणित की एक कमज़ोरी होती है: वह तब टूटता है जब उसका मुख्य चर गायब हो जाए। अगर किसी कारण से भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में न पड़ें, या अगर कोई एक टीम जल्दी बाहर हो जाए, तो उस टूर्नामेंट का आर्थिक आधार उसी दोपहर धँस जाता है। एक ऐसे उत्पाद पर जिसकी क़ीमत का अस्सी फ़ीसदी हिस्सा एक मैच में है, कोई भी संस्था स्थिर नहीं रह सकती।

यही कारण है कि ACC ने पिछले कुछ वर्षों में प्रारूप बदलते देखे हैं — 2026 में टी20, 2026 में एकदिवसीय, 2026 में टी20, 2026 में एकदिवसीय, 2026 में फिर टी20। हर बदलाव का एक तर्क होता है। 2026 का तर्क सीधा था: फ़रवरी 2026 में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी। लेकिन हर बदलाव एक और चीज़ भी करता है — वह उस एक फ़िक्स्चर की संभावना को फिर से बनाता है।

श्रीलंका, 2026, और वह जीत जिसने कुछ नहीं बदला

जुलाई 2026 में दाम्बुला में महिला एशिया कप का फ़ाइनल खेला गया। श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को हराया। चामरी अथापथु की कप्तानी में यह उस देश के महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी।

मैं उस वक़्त बेंगलुरु में था और मैंने वह मैच अपने फ़ोन पर देखा था। लेकिन वह मैच मुझे 2026 में वापस ले गया — कज़ान, 4-3, बत्तीस मलयाली, और एक हार का 22 मिनट का फ़िल्म। मैंने वहाँ सीखा था कि किसी जीत की असली क़ीमत उसके स्कोर में नहीं, उसके बाद के कैलेंडर में होती है।

तो मैंने उसके बाद का कैलेंडर देखा।

श्रीलंका की महिला टीम ने वह ख़िताब जीता। घरेलू मैदान पर। भारत जैसी टीम को हराकर। और उसके बाद उस टीम के पास कितने प्रसारित मैच थे, यह सवाल उस जीत से बड़ा है। महिला एशिया कप का प्रसारण होता है — लेकिन कितने देशों में, कितने घंटे के लिए, कितनी भाषाओं में, और क्या उसका कोई हिस्सा द्विपक्षीय सीरीज़ में बदलता है?

यह oceanic दावा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। बदलाव हुआ है — WPL ने पैसा दिया है, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट में निवेश बढ़ाया है, और भारत की घरेलू महिला संरचना पहले से बेहतर है। लेकिन वह बदलाव मुख्यतः एक देश के अंदर हुआ है। एशिया कप की ट्रॉफ़ी ने श्रीलंका के घरेलू ढाँचे में वह बदलाव नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि एशिया कप का ढाँचा उसके लिए बना ही नहीं है।

मैं जब महिला एशिया कप की बात करता हूँ तो मुझसे अक्सर कहा जाता है कि यह एक सफलता की कहानी है, और उत्सव की भाषा में बात करनी चाहिए। मैं उस भाषा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उत्सव की भाषा सवाल पूछना बंद कर देती है। श्रीलंका की जीत एक खेल की सच्चाई है। लेकिन उस जीत के बाद का प्रसारण एक व्यापार की सच्चाई है, और वह व्यापार अभी भी एक ही बाज़ार पर निर्भर है।

बांग्लादेश और निर्भरता का गणित

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्टें पढ़ी हैं। उनमें एक चीज़ बार-बार लौटती है: बड़े बोर्ड के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ की निर्भरता।

यह निर्भरता सिर्फ़ कैलेंडर की नहीं है। यह राजस्व की है। जब आपका सबसे बड़ा घरेलू उत्पाद स्थिर न हो — जब आपका घरेलू टी20 टूर्नामेंट आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा न हो — तो आपको हर साल एक बाहरी टीम को बुलाना पड़ता है जो आपके स्टेडियम भर दे। और अगर वह टीम आपके देश नहीं आ सकती, तो आपका स्टेडियम उस साल भरा नहीं जाएगा।

एशियाई क्रिकेट की सबसे कम बहस की गई सच्चाई यह है कि पूरे महाद्वीप में सिर्फ़ एक लीग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। बाक़ी सब — बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, महिला फ्रेंचाइज़ी लीगें, अफ़ग़ानिस्तान की घरेलू संरचना, नेपाल की फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट — ये सब किसी न किसी हद तक बाहरी सहारे पर चलते हैं। यह उनकी ग़लती नहीं है। यह बाज़ार का आकार है।

लेकिन इसका एक परिणाम है जिसे कम लोग देखते हैं: जब आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, तो आप अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर अपनी शर्तें नहीं रख सकते। आप जब भी बुलाया जाए, खेलने आते हैं। आप तब खेलते हैं जब आपके खिलाड़ी थके हों। आप उस प्रारूप में खेलते हैं जो किसी और के प्रसारण समझौते के लिए ठीक है।

मैंने यह पैटर्न 2026 के एशिया कप में देखा था। बारिश के कारण मैच धुलते रहे, कार्यक्रम बदलते रहे, और छोटी टीमों को तैयारी का कम वक़्त मिला। मैं इसे मौसम की ग़लती कह सकता हूँ। लेकिन यह भी कह सकता हूँ कि जिस टूर्नामेंट का कैलेंडर पहले से तंग हो — अठारह दिन, छह टीमें, तीन बड़े मैच — उसमें मौसम के लिए जगह नहीं बचती। संरचनात्मक रूप से जिसके पास जगह न हो, उस पर मौसम की मार अस्थायी नहीं होती।

अफ़ग़ानिस्तान: नियम का अपवाद

एशियाई क्रिकेट की एक कहानी है जो हर नियम को तोड़ती है।

अफ़ग़ानिस्तान को जून 2026 में आयरलैंड के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। यह उस देश के लिए एक अकल्पनीय यात्रा थी — शरणार्थी शिविरों से, पाकिस्तान के मैदानों से, और फिर विश्व कप में खेलने तक। राशिद ख़ान, मोहम्मद नबी और उनके साथियों ने वह साबित कर दिया जो किसी भी विकास-योजना ने नहीं साबित किया।

लेकिन मैं अफ़ग़ानिस्तान को एक सफलता की कहानी की तरह नहीं पढ़ता। मैं उसे एक ऐसे देश की कहानी की तरह पढ़ता हूँ जिसने घरेलू ढाँचे पर खड़े होने से पहले अंतरराष्ट्रीय पहचान बना ली।

इसका एक सीधा अर्थ है। अफ़ग़ानिस्तान की टीम प्रतिभा से चलती है, और उसकी प्रतिभा मुख्यतः उन खिलाड़ियों से आती है जो दूसरे देशों की लीगों में खेलते हैं। अगर वह प्रवाह रुक जाए — और पिछले कुछ वर्षों में यह रुकने की कोशिशें हुई हैं — तो वह टीम उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगी जितनी तेज़ी से ऊपर आई थी। यह टीम की ग़लती नहीं। यह उस पिरामिड की ग़लती है जिसमें नीचे की मंज़िल है ही नहीं।

अफ़ग़ानिस्तान का केस एशियाई क्रिकेट के लिए सबसे उपयोगी है क्योंकि वह सबसे साफ़ है। उसने दिखाया कि लीग पैसा टैलेंट बना सकता है। लेकिन उसने यह भी दिखाया कि लीग पैसा टैलेंट बनाता है, और टैलेंट बनाने वाली कोई भी व्यवस्था कभी टैलेंट पैदा नहीं करती। उसके लिए घरेलू मैदान चाहिए, कोच चाहिए, और पाँच दिन के मैच चाहिए। अफ़ग़ानिस्तान के पास इनमें से कुछ भी स्थिर नहीं है।

असोसिएट की सीढ़ी: UAE, नेपाल, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग

2026 के एशिया कप में छह टीमें थीं। छठी टीम UAE थी, जो ACC के क्षेत्रीय क्वालिफ़ाइंग रास्ते से आई। एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें छह में से पाँच स्थायी सदस्य हैं। यह तस्वीर बताती है कि सीढ़ी कितनी छोटी है।

असोसिएट क्रिकेट का सच बहुत सीधा है: उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है, बाज़ार नहीं। नेपाल के पास प्रशंसकों की भीड़ है — काठमांडू में मैच जिस तरह भरते हैं, वैसा माहौल कई पूर्ण सदस्य देशों में नहीं है। लेकिन भीड़ का पैसे में बदलना एक अलग हुनर है, और वह हुनर ट्रॉफ़ी नहीं, सिस्टम से आता है: टिकट बिक्री का तंत्र, स्टेडियम का रखरखाव, प्रसारण का अनुबंध, और घरेलू प्रतियोगिता का लगातार चलना।

ओमान, UAE और हॉन्ग कॉन्ग की कहानी दूसरी तरह की है। ये जगहें क्रिकेट के लिए अपने लोगों को नहीं, अपने मैदानों को बेचती हैं। UAE के पास विश्व-स्तरीय स्टेडियम हैं और वह दुबई-अबू धाबी की पर्यटन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। लेकिन यह मॉडल क्रिकेट नहीं, सुविधा बेचता है। जिस दिन किसी बड़े बोर्ड को दुबई में मैच कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस दिन वह बाज़ार उतना ही क़ीमती नहीं रहेगा।

नेपाल इस मामले में बहुत कुछ साबित कर सकता है। उसके पास वह चीज़ है जो पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती — एक ऐसी आबादी जो क्रिकेट को अपना खेल मानती है। मैंने काठमांडू के मैचों की तस्वीरें देखी हैं; स्टैंड की भीड़ उस तरह की है जो आपको लाहौर, कोलंबो या चेन्नई में दिखती है। लेकिन उस भीड़ को राजस्व में बदलने के लिए एक व्यवसाय-मॉडल चाहिए, और उस व्यवसाय-मॉडल के लिए प्रसारण अधिकार चाहिए, और उस प्रसारण अधिकार के लिए एक नियमित कैलेंडर चाहिए जो उन्हें मिलता नहीं।

यही वह जगह है जहाँ ACC का 'विकास' मंडेट और उसका 'राजस्व' मंडेट एक-दूसरे से टकराते हैं। दो साल में एक बार होने वाला एशिया कप एक क्षेत्रीय टीम को जीवन नहीं दे सकता। वह उसे एक बार कैमरे पर ला सकता है। कैमरे पर आना और जीवित रहना दो अलग चीज़ें हैं।

पाकिस्तान: मेज़बानी न कर पाने की क़ीमत

एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी आर्थिक क्षति उस देश को हुई है जिसे सबसे ज़्यादा मौक़े मिले होने चाहिए थे।

मैं यहाँ रोने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं गणित की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास क्रिकेट के प्रति उतनी ही दीवानगी है जितनी भारत के पास। उसके स्टेडियम भरते हैं। उसकी टीम प्रतिस्पर्धी है। लेकिन उसे अपने घर में बड़े टूर्नामेंट नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो उनका सबसे क़ीमती मैच वह अपने घर में नहीं खेल सकता।

2026 का एशिया कप इसका पहला बड़ा उदाहरण था। 2026 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी दूसरा। जब पाकिस्तान ने 2026 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी की, तो भारत के सारे मैच दुबई में खेले गए। मेज़बान देश के स्टेडियम में फ़ाइनल नहीं हुआ। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दिन उसके घर से चार घंटे की उड़ान पर था।

इसका असर सिर्फ़ उस टूर्नामेंट पर नहीं पड़ता। यह उस देश की घरेलू क्रिकेट अर्थव्यवस्था पर पड़ता है — टिकट, होटल, प्रसारण, स्पॉन्सरशिप, और सबसे बढ़कर, उन बच्चों का सपना जो मैदान में अपने घर के स्टेडियम में खेलते हुए किसी बड़े टूर्नामेंट का फ़ाइनल जीतते देखना चाहते हैं।

एक बात जिसे एशियाई क्रिकेट की हर बहस में दोहराया जाता है और कम समझा जाता है: हाइब्रिड मॉडल दोनों पक्षों के लिए ख़राब है। उससे एक पक्ष को अपने घर में खेलने का अधिकार नहीं मिलता, और दूसरे पक्ष को एक ऐसे टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है जिसका कोई घरेलू दर्शक नहीं है। दुबई का स्टेडियम भरता है क्योंकि वहाँ प्रवासी आबादी है, न कि क्योंकि वहाँ क्रिकेट की संस्कृति है। वह भीड़ अस्थायी है। वह टूर्नामेंट के साथ आती है और टूर्नामेंट के साथ चली जाती है।

और यही वह बिंदु है जहाँ मेरी पहली तस्वीर लौटती है। वह ख़ाली कुर्सी M-118। टिकट बिक गया था। कुर्सी ख़ाली थी। यह इस पूरे ढाँचे का सबसे सटीक चित्र है — काग़ज़ पर पूरा, मैदान पर अधूरा।

एशिया कप के नीचे का घरेलू पिरामिड

मैं 29 साल से इस खेल को देख रहा हूँ, और मैंने इसे एक बदलाव होते देखा है: कवरेज का बदलाव।

2026 में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, तब एक प्रथम श्रेणी मैच की रिपोर्ट अख़बार में एक तय जगह पाती थी। वह जगह धीरे-धीरे छोटी होती गई। पहले पूरा पेज, फिर आधा, फिर दो कॉलम, फिर एक बॉक्स। यह गिरावट किसी एक दिन नहीं हुई। यह बीस साल में हुई, और इसे किसी ने नहीं रोका क्योंकि इसे रोकना किसी के हित में नहीं था।

मैं यह नहीं कह रहा कि घरेलू क्रिकेट की गुणवत्ता गिरी है। मैं यह कह रहा हूँ कि उसकी दृश्यता गिरी है, और दृश्यता घरेलू क्रिकेट के पेशेवर के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी मैच फ़ीस। एक ऐसा बल्लेबाज़ जिसका सीज़न शानदार रहा लेकिन जिसकी एक भी पारी कैमरे पर नहीं है, वह उस प्रणाली में मौजूद नहीं है जो चयन करती है।

यह एशिया कप से सीधे जुड़ता है। एशियाई क्रिकेट की हर बड़ी टीम का आधार उसका घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन उस घरेलू टूर्नामेंट का कोई सार्वजनिक चेहरा नहीं है। श्रीलंका के घरेलू टूर्नामेंट के मैच कहाँ प्रसारित होते हैं? बांग्लादेश के? अफ़ग़ानिस्तान के? इन सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे आँकड़े मिलेंगे जो आपको निराश करेंगे।

और यहीं वह कड़ी जुड़ती है जो सबसे कम देखी जाती है। जब किसी देश का घरेलू क्रिकेट कैमरे पर नहीं होता, तो उस देश के खिलाड़ी की एकमात्र पहचान अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या सीमित है, और उनका वितरण असमान है। इसलिए अवसर उन्हीं को मिलता है जिन्हें पहले मौक़ा मिल चुका है। यह एक चक्र है, और वह चक्र एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से टूटता नहीं, मज़बूत होता है।

मैं यह लिखते हुए यह भी जानता हूँ कि मेरी अपनी स्थिति इस चक्र में शामिल है। मैं उस प्रेस बॉक्स में बैठता हूँ जिसकी मेज़बानी स्पॉन्सर करता है। मैं उस टूर्नामेंट की कवरेज करता हूँ जिसका प्रसारण अधिकार उसी संस्था के पास है जो टूर्नामेंट चलाती है। यह लेख लिखने वाला भी उसी ढाँचे का हिस्सा है जिसकी वह आलोचना कर रहा है, और उसे यह कहना चाहिए।

उलटा निष्कर्ष: यह टूर्नामेंट एक पुनर्वितरण तंत्र है

अब वह मोड़, जिसके लिए मैंने इतनी देर ली।

ऊपर जो सब लिखा, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एशिया कप एक ख़राब डिज़ाइन है जिसे बेहतर करना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ।

एशिया कप एशियाई क्रिकेट में उपलब्ध एकमात्र ऐसा तंत्र है जो पैसे को बड़े बोर्ड से छोटे बोर्ड की ओर भेजता है, और वह यह काम बिना किसी सद्भावना के करता है, सिर्फ़ अपने प्रसारण पैकेज की वजह से।

यह समझने के लिए एक तुलना करें। एक द्विपक्षीय सीरीज़ में राजस्व उन दो बोर्डों के बीच बँटता है जो उसे खेल रहे हैं। एक श्रीलंका-बांग्लादेश द्विपक्षीय सीरीज़ का प्रसारण अधिकार उतना ही है जितना उस सीरीज़ की माँग है। लेकिन एशिया कप में वही श्रीलंका-बांग्लादेश मैच उस पैकेज का हिस्सा है जिसमें भारत-पाकिस्तान भी है। इसलिए उस मैच का व्युत्पन्न मूल्य बहुत अधिक है।

यही वजह है कि छोटे बोर्ड एशिया कप के इंतज़ार में रहते हैं। वे उसे एक ट्रॉफ़ी की तरह नहीं, एक भुगतान की तरह देखते हैं। और इसमें उनकी कोई ग़लती नहीं है। अगर आपकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा एक टूर्नामेंट से आता है, तो आप उस टूर्नामेंट की रक्षा करेंगे, चाहे वह संरचनात्मक रूप से कितना ही कमज़ोर हो।

तो असली समस्या यह नहीं है कि एशिया कप भारत-पाकिस्तान पर निर्भर है। असली समस्या यह है कि एशिया कप के अलावा कुछ नहीं है।

यही वह जगह है जहाँ मैं अपनी आलोचना का रुख़ बदलता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में एशिया कप की आलोचना करना आसान हो गया है — यह कहना कि यह एक बाज़ार-निर्मित टूर्नामेंट है, कि यह तीन बार एक ही मैच दोहराता है, कि यह राजनीति से चलता है। ये सब सच है। लेकिन अगर आप इसे हटा दें, तो उसकी जगह कोई और तंत्र नहीं है जो श्रीलंका को वह पैसा दे जो उसे द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं दे सकती।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि एशिया कप को कैसे ठीक करें। सवाल यह है: क्या ACC के पास एक दूसरा उत्पाद है?

जवाब, फ़िलहाल, नहीं है। ACC के पास एशिया कप है, महिला एशिया कप है, एक उभरती टीमों की प्रतियोगिता है, और एक क्षेत्रीय क्वालिफ़ाइंग ढाँचा है। इनमें से कोई भी डिज़ाइन किसी सदस्य बोर्ड की घरेलू अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नहीं बना है। सब एक ही काम करते हैं: हर दो साल में एक बार कैमरा ऑन करते हैं और फिर बंद कर देते हैं।

एक टूर्नामेंट जो हर दो साल में दो हफ़्ते चलता है, वह एक आयोजन है। एक टूर्नामेंट जो बारह महीने चलता है, वह एक उद्योग है। एशियाई क्रिकेट के पास उद्योग नहीं है, आयोजन हैं।

2026: असली परीक्षा

फ़रवरी 2026 में भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व कप शुरू होना निर्धारित है। बीस टीमें। फ़ाइनल अहमदाबाद में।

मैं इस टूर्नामेंट को एशियाई क्रिकेट के नज़रिए से देख रहा हूँ, और मुझे इसमें तीन सवाल दिखते हैं जो किसी भी स्कोरकार्ड में नहीं दिखेंगे।

पहला: क्या असोसिएट सीढ़ी से कोई टीम इस टूर्नामेंट में पहुँचती है और वहाँ एक मैच जीतती है? यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असोसिएट क्रिकेट का पूरा तर्क इस पर टिका है कि बड़े मंच पर पहुँचना संभव है। अगर पहुँचना संभव है लेकिन जीतना नहीं, तो वह तर्क अधूरा है।

दूसरा: क्या श्रीलंका की महिला टीम का 2026 का ख़िताब उस देश के घरेलू महिला क्रिकेट में उस तरह दिखता है जिस तरह भारत में WPL के बाद दिखा? इसका जवाब मैं जानता नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यह सवाल पूछा ही नहीं जाता। हम महिला क्रिकेट की हर जीत का उत्सव मनाते हैं और उसके बाद के कैलेंडर की जाँच नहीं करते।

तीसरा, और सबसे कठिन: क्या इस टूर्नामेंट के बाद एशियाई क्रिकेट के पास एक नया उत्पाद होगा? अगर चार साल बाद भी ACC के पास एशिया कप के अलावा कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो पैसा कमाए, तो 2026 की ख़ाली कुर्सियाँ 2030 में भी ख़ाली मिलेंगी।

अंतिम तस्वीर

मैंने 2026 में कैमरा नीचे रखा था ताकि लड़के लंबे दिखें। मैंने वह बाउल-आउट फिर से देखा, और उसमें मुझे वह चीज़ मिली जो मुझे हर बड़े टूर्नामेंट में ढूँढनी पड़ती है: एक ऐसा पल जो बार-बार नहीं होता, और इसीलिए याद रहता है।

एशिया कप के पास अभी भी वे पल हैं। 2026 का पाँच रन का फ़ाइनल एक ऐसा पल था। श्रीलंका की महिला टीम का 2026 एक ऐसा पल था। ये पल असली हैं, और इन्हें किसी ढाँचे की आलोचना में ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

लेकिन एक पल के बाद एक और पल चाहिए। और दूसरा पल बनाने के लिए एक ऐसी मंज़िल चाहिए जिस पर खड़े होकर उसे बनाया जाए। एशियाई क्रिकेट की समस्या यह नहीं है कि उसके पास पल नहीं हैं। उसकी समस्या यह है कि उसके पास उन पलों के नीचे कोई मंज़िल नहीं है।

दुबई में वह कुर्सी अभी भी ख़ाली है। स्पॉन्सर का स्टिकर अभी भी चिपका है। और अगले टूर्नामेंट में उसी कुर्सी पर फिर कोई नहीं बैठेगा, और स्कोरबोर्ड फिर हाउसफुल कहेगा।

सवाल यह है कि आप किस पर यक़ीन करेंगे — स्कोरबोर्ड पर, या उस कुर्सी पर?