होमफुटबॉलभारतीय फुटबॉल के लिए 'रणनीतिक योजना' का खोखला दावा: दस्तावेज़ बताते हैं कि खेल अभी भी अपनी ही रिपोर्टों का इंतज़ार कर रहा है

भारतीय फुटबॉल के लिए 'रणनीतिक योजना' का खोखला दावा: दस्तावेज़ बताते हैं कि खेल अभी भी अपनी ही रिपोर्टों का इंतज़ार कर रहा है

**मुख्य उत्तर:** AIFF की नई रणनीतिक योजना में 2026 तक राष्ट्रीय टीम प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट का वादा है, लेकिन दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि यही रिपोर्ट 2018 से लंबित है—जो योजना और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करता है। **मुख्य तथ्य:** - AIFF की 2018 योजना में रिपोर्ट 2020 तक पूरी करने का लक्ष्य था; 2023 की योजना में भी वही 'चरण-1' दोहराया गया। - 2026 तक राष्ट्रीय टीम के 50 मैचों का लक्ष्य, जबकि पिछले तीन सालों में औसतन 12 मैच/वर्ष खेले गए। - 2022 फीफा निलंबन के बाद बनी सुधार समिति की 'कार्यान्वयन जवाबदेही मैट्रिक्स' सिफ़ारिश आज तक सार्वजनिक नहीं। - 2023-24 में पंजाब एफसी और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को आईएसएल में प्रवेश मिला—धीमी प्रगति का ठोस उदाहरण। **स्रोत:** AIFF वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, तकनीकी समिति का मसौदा, और राज्य संघों को परिपत्र; प्रकाशन तिथि: 2024। | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** Q: क्या AIFF ने पिछली योजनाओं की कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की है? A: नहीं, 2018 से अब तक कोई कार्यान्वयन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। Q: राष्ट्रीय टीम के मैचों का लक्ष्य क्यों अव्यावहारिक है? A: क्योंकि घरेलू कैलेंडर में आईएसएल और आई-लीग पहले से भरे हैं, और औसत 12 मैच/वर्ष को 30 मैच/वर्ष तक बढ़ाना असंभव है। Q: क्या महिला फुटबॉल के लिए अलग बजट की तारीख़ तय है? A: नहीं, योजना में 'जेंडर-इन्क्लूसिव' शब्द है, लेकिन बजट की कोई तारीख़ नहीं दी गई।

पिछले हफ़्ते जब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने अपनी नई 'रणनीतिक योजना' का खाका सार्वजनिक किया, तो उसमें एक वाक्य ने मेरा ध्यान रोका। योजना के पन्ने 14 पर लिखा था कि 2026 तक 'राष्ट्रीय टीम प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट' को अंतिम रूप दिया जाएगा। मेरे नोटबुक में 2026 से यही रिपोर्ट दर्ज है—तब इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था। पहला सुराग सुर्खियों में नहीं था; वह नोटबुक की एक पंक्ति में था।

यह कोई अलग-थलग उदाहरण नहीं है। इस साल की शुरुआत में मैंने AIFF के तीन अलग-अलग प्रकाशनों को क्रॉस-चेक किया—वार्षिक रिपोर्ट 2026-24, तकनीकी समिति का मसौदा, और राज्य संघों को भेजा गया परिपत्र। तीनों में सुधार की जो प्राथमिकताएँ गिनाई गई थीं, वे लगभग समान थीं। लेकिन जब मैंने समय-सीमा की तुलना की, तो पता चला कि 2026 की योजना में जो 'चरण-1' था, वह 2026 की योजना में भी 'चरण-1' ही था। संस्थागत स्मृति कागज़ों में दर्ज है, लेकिन अमल में उतरने से पहले ही खो जाती है।

भारतीय फुटबॉल के लिए 'रणनीतिक योजना' का खोखला दावा: दस्तावेज़ बताते हैं कि खेल अभी भी अपनी ही रिपोर्टों का इंतज़ार कर रहा है

मैं पिछले 18 वर्षों से भारतीय फुटबॉल की बीट कवर कर रही हूँ। 2026 में कोलकाता में अंडर-17 विश्व कप के दौरान मैंने इंग्लैंड की टीम के साथ तीन हफ़्ते बिताए थे। वहाँ जीपीएस वेस्ट और सेट-पीस एनालिटिक्स थे; भारतीय टीम मैनुअल ड्रिल पर निर्भर थी। लेकिन मैंने यह भी देखा कि तकनीक होने से प्रदर्शन नहीं सुधरा—भारत अपने तीनों ग्रुप मैच हार गया। पाँच भारतीय कोचों से बात करने पर पता चला कि अंतर संरचनात्मक था, सिर्फ़ तकनीकी नहीं। यही सबक़ मैंने अपनी रिपोर्टिंग में उतारा: दावे को तीन स्रोतों से जाँचे बिना नहीं लिखती।

इस बार भी मैंने वही तरीका अपनाया। मैंने तीन राज्य संघों के अधिकारियों से बात की, दो पूर्व तकनीकी निदेशकों से फ़ोन पर चर्चा की, और AIFF के 2026 के संशोधित संविधान के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जिसमें 'तकनीकी समिति की स्वायत्तता' का ज़िक्र है। सभी स्रोतों ने एक ही बात कही: योजना बनाने की प्रक्रिया अब भी पुरानी है—पहले दस्तावेज़ तैयार होता है, फिर उसे लागू करने का इंतज़ार। 2026 में FIFA निलंबन के बाद जो सुधार समिति बनी थी, उसने भी यही सिफ़ारिश की थी कि हर योजना के साथ एक 'कार्यान्वयन जवाबदेही मैट्रिक्स' होना चाहिए। वह मैट्रिक्स आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ।

लेकिन यहाँ एक पेच है। मैं यह नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं बदला। 2026-24 में पंजाब एफसी और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को आईएसएल में प्रवेश मिला—यह प्रमोशन का ठोस सबूत है, दस्तावेज़ों में दर्ज। महिला फुटबॉल में आईडब्ल्यूएल 2026 से चल रही है, भले ही उसका प्रसारण अब भी न्यूनतम हो। धीमी प्रगति और शून्य प्रगति को एक ही खाते में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जब बात राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन की आती है, तो वही पुरानी कहानी है। पिछले तीन सालों में भारत ने एशियाई कप क्वालीफ़ायर में जो मैच जीते, उनकी समीक्षा रिपोर्ट अब तक नहीं आई। कोच इगोर स्टिमैक के कार्यकाल का तकनीकी मूल्यांकन भी लंबित है।

मेरे एक पुराने सहयोगी, जो अब एक आई-लीग क्लब के साथ काम करते हैं, ने पिछले महीने फ़ोन पर कहा था: 'हमें हर साल बताया जाता है कि राष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन हमारे कोच तक कभी नहीं पहुँचती।' यह सिर्फ़ एक शिकायत नहीं है; यह बताता है कि सूचना का प्रवाह एकतरफ़ा है—ऊपर से नीचे, और वह भी अधूरा। रणनीतिक योजना का असली परीक्षण यह नहीं है कि वह कितनी व्यापक है, बल्कि यह है कि वह कितनी जल्दी ज़मीनी स्तर तक पहुँचती है।

विदेशी मीडिया अक्सर भारतीय फुटबॉल को लेकर एक अलग चश्मा पहनता है—या तो वह 'सोता हुआ दानव' है, या 'प्रगति की राह पर'। दोनों ही नज़रिए दस्तावेज़ों की जगह छवियों पर आधारित हैं। मैं मैनचेस्टर से लिखती हूँ, और यह दूरी मेरे लिए फ़ायदेमंद है—मेरे पास प्रेस बॉक्स की निष्ठा नहीं है, सिर्फ़ कागज़ात और फ़ोन कॉल हैं। जब मैं योजना के पन्नों को पलटती हूँ, तो मुझे वही पुराना पैटर्न दिखता है: समितियाँ बनती हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं, और फिर अगली योजना उसी रिपोर्ट को दोबारा लिखने का वादा करती है।

एक चीज़ जो मैंने इस बार नोटिस की, वह है योजना में 'जेंडर-इन्क्लूसिव' शब्द का इस्तेमाल। यह अच्छा है, लेकिन जब मैंने पूछा कि महिला फुटबॉल के लिए अलग बजट कब से लागू होगा, तो किसी के पास तारीख़ नहीं थी। रणनीति की भाषा बदल सकती है, लेकिन जवाबदेही की तारीख़ नहीं बदलती—क्योंकि वह अब भी अनुपस्थित है।

इस योजना में एक और बात है जो मुझे चुभी। इसमें 2026 तक 'राष्ट्रीय टीम के लिए 50 मैच' का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन पिछले तीन सालों में भारत ने औसतन सालाना 12 मैच खेले हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले दो सालों में हर साल 30 मैच खेलने होंगे—जबकि घरेलू कैलेंडर पहले से ही आईएसएल और आई-लीग से भरा है। यह गणित उसी पुरानी आदत को दर्शाता है: महत्वाकांक्षा का दस्तावेज़ बनाना आसान है, उसे कैलेंडर से मिलाना मुश्किल।

मेरी क्राइसिस नोटबुक में 2026 का दौरान कोविड के समय का एक अध्याय है, जब मैंने मोहन बागान के साथ तीन हफ़्ते बिताए थे। तब खाली स्टेडियमों में खेल हो रहे थे, और कोचों ने सेट-पीस को ज़्यादा सटीक बनाया था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि संकट में भी योजना काम कर सकती है, बशर्ते उसे लागू करने वाले मैदान पर मौजूद हों। आज जो कमी है, वह योजना की नहीं, क्रियान्वयन की है।

इस योजना के पन्नों को पढ़ते हुए मुझे 2026 का वह फ़ैसला याद आया, जब भारत ने विश्व कप से नाम वापस लिया था—उस समय भी कारण 'यात्रा और ओलंपिक प्राथमिकताएँ' बताए गए थे। सत्तर साल बाद भी प्राथमिकताओं का ढाँचा वही है: एक बड़ा लक्ष्य घोषित करो, फिर उसे टालने के लिए तकनीकी बहाने खोजो।

अब अगला कदम क्या है? योजना कहती है कि 2026 की पहली तिमाही तक 'राज्य संघों के साथ समन्वय बैठकें' होंगी। मेरे पास पिछले साल की ऐसी बैठक का एक ही मिनट है, जिसमें सिर्फ़ पाँच राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। जब मैंने AIFF के एक अधिकारी से पूछा कि बाकी राज्यों का क्या, तो जवाब था: 'उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए।' मैंने उस अधिकारी से बुलावे का दस्तावेज़ माँगा। अब तक नहीं मिला।

खेल की सेहत का अंदाज़ा सिर्फ़ स्टेडियमों में भीड़ से नहीं, बल्कि उन कागज़ों से लगता है जो किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक रिपोर्टें लिखी जाती रहेंगी और उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, भारतीय फुटबॉल अपनी ही योजनाओं का इंतज़ार करता रहेगा। अगली बार जब कोई 'रणनीतिक योजना' आए, तो पहले यह पूछें: पिछली योजना की कार्यान्वयन रिपोर्ट कहाँ है? शायद वह अभी भी किसी फ़ाइल में धूल खा रही है।

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